उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अध्यक्षता में हुए बैठक में निर्णय लिया गया है.ऐसी जानकारी अल्पसंख्यक मंत्री नबाब मालिक इन्होंने दी है.शिफारस किये जानेवाले सदस्य के अध्यक्षता में सभा न लिए जाये,यह निर्देश है.इसलिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार इनके अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक ली गयी.
उद्वव ठाकरे राज्यविधी मंडल के दोनोंही सभागृह के सदस्य नही है.मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद छह महीने के भीतर दोनो सभागृहमें से एक सभागृह का सदस्य होना जरूरी होता है.विधान परिषद में राज्यपाल नियुक्त दो सदस्यों की जगह रिक्त है.
करोना महामारीके वजह से एप्रिल में होनेवाले विधान परिषद चुनाव आगे बढा दी गये. जिस कारण सत्तापेच पैदा हो सकता था.उद्धव ठाकरे छह महीने के भीतर किसीभी सभागृह के सभासद न बनते तो उन्हें इस्तेफा (राजीनामा)देना पड़ेगा .इसलिए मंत्रिमंडल के बैठक में फैसला लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद एमएलए (आमदार) के लिए शिफारस की है. यह जानकारी नवाब मालिक ने दी है.
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